| उत्तराखण्ड के १० विकासखण्डों में रासायनिक खादों पर प्रतिबंध Posted: 16 Dec 2015 03:56 AM PST  www.himalayauk.org (UK Leading Newsportal Report) सूबे के लिये बडी प्रसन्नता का विषय बना है कि सूबे में जैविक कृषि प्रोत्साहन हेतु जैविक संतृप्तीकरण योजना अन्तर्गत चयनित १० विकासखण्डों में रसायन व सिंथेटिक उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, पशु औषधियों एवं हार्मोन्स आदि के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु शासनादेश जारी कर दिया गया है।
सूबे में जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन देने की नीति के तहत मा० कृषि मंत्री जी के प्रयास धरातल पर आने शुरू हो गये हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी शासनादेश जारी कर जैविक कृषि प्रोत्साहन को आगे बढाया है। शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश में जैविक कृषि प्रोत्साहन हेतु जैविक संतृप्तीकरण योजना अन्तर्गत चयनित १० विकासखण्डों जिसमें ऊखीमठ(रूद्रप्रयाग), जखोली (रूद्रप्रयाग), सल्ट (अल्मोडा), देवाल (चमोली), अगस्तमुनि (रूद्रप्रयाग), मुनस्यारी (पिथौरागढ), बेतालघाट (नैनीताल), जहरीखाल (पौडी), प्रताप नगर (टिहरी), भटवाडी(उत्तरकाशी) में रसायन व सिंथेटिक उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, पशु औषधियों एवं हार्मोन्स आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ज्ञात हो कि प्रदेश में जैविक कृषि प्रोत्साहन हेतु १० विकासखण्ड चयनित हुये हैं जिसमें उक्त विकासखण्डों में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य विकास, जडी-बूटी, रेशम विकास एवं वन विभाग आदि द्वारा संचालित किये जाने वाले समस्त कार्य जैविक आधारित होंगे। इन विकासखण्डो में प्रयोग किये जाने वाले फसलों सब्जियों, चारा एवं अन्य किस्मों के बीजों का उपचार जैविक रसायनों से ही होगा। इन विकासखण्डों में रसायन खादों का प्रयोग नहीं होगा तथा केवल जैविक खाद ही प्रयोग की जायेगी।
उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून द्वारा दिनांक ०३ दिसम्बर, २०१५ से जैविक जागरूकता एवं पंजीकरण अभियान-२०१५ का शुभारम्भ मा० कृषि मंत्री द्वारा किया गया था। उसके अच्छे परिणाम आने शुरू हो गये हैं। मोटे अनुमान के अनुसार सम्पूर्ण सूबे से लगभग ४२ हजार कृषकों ने जैविक खेती करने में रूचि दिखाते हुये पंजीकरण कराया है।  |
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